२०८१ पुष २७, शनिबार ०८:०५
मधेशवादी दल मिल्ने प्रयासमा रहेका बेला सत्तागठबन्धनका घटक दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले सत्तासहयात्री दल नेकपा एमालेसंग गरिएको गठबन्धनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउन थालेका छन् । मुख्य सत्तारुढ दल कांग्रेस–एमाले बीच संविधान संशोधनको विषयले चर्चा पाएसंगै थ्रेसहोल्ड बढाउन आन्तरिक तयारी थालिरहँदा मधेश केन्द्रित दलहरु मोर्चाबन्दी गर्ने नजिकमा पुगेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल एमालेको सहकार्यमा सरकार गठनको ६ महिना नकट्दै अविश्वास देखा परेको छ । एकले अर्कोमाथि अविश्वास गर्ने र आलोचनाको क्रम पनि यसैसंग शुरु भएको छ । एमालेभित्र कांग्रेसको दबाबबाट सरकारले निर्णय लिनुपरेको भन्दै चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ भने कांग्रेसभित्र पनि प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले काम गर्न नसकेको टिप्पणी भइरहेको छ ।
सार्वजनिक रूपमा उनीहरूले सो निर्णय गर्न थालेपछि एमाले र कांग्रेसको सहकार्यको भविष्यमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । असार १७ मा कांग्रेस र एमालेबीच सातबुँदे सहमति भएको थियो । सोही सहमतिमा उल्लेख भएका चारवटा बुँदा कार्यान्वयवन नभएको कांग्रेसका नेताहरूले बताउन थालेका छन् । कांग्रेस इतरसमूहका नेताहरूले सरकारको आलोचना शुरुदेखि नै गरिरहेका छन् ।
पछिल्ला दिनमा सभापति शेरबहादुर देउवानिकट नेताहरू पनि आलोचना गर्न थालेका छन् । नेता डा. शेखर कोइरालानिकट केन्द्रीय सदस्य गोविन्द पोखरेलले सार्वजनिक रूपमा सहमतिका चारबुँदा खण्डित भएको बताए । पुस २५ मा नेता पोखरेलले भनेका छन्, ‘गठवन्धन गरिएको सात बन्धनमध्ये चारवटा खण्डित भयो ।
संविधान संशोधन, सुशासन कायम, अर्थतन्त्र उकास्ने, वैदेशिक सम्बन्ध सुधार्नेलगायतका कामहरुमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । उनले सत्ता सहकार्यमाथि कडा टिप्पणी गरेको अर्कोदिन पुस २६ मा देउवानिकट नेता तथा पूर्वपराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद पनि सरकारको विरोधमा उत्रेका छन् । साउदले सरकारले स्थायित्व लिन नसकेको टिप्पणी गर्न थालेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘सरकार स्थायी भएर विकासका मुद्दामा केन्द्रित हुन सकिरहेको छैन । हामीले विकासका प्राथमिकताको निर्धारण गर्न आवश्यक छ ।’ उनले सरकारमाथि टिप्पणी गर्ने क्रममा भनेका छन्, ‘अहिलेको गठबन्धनको सरकारले सुशासन कायम गर्न, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न, विकास निर्माण र संविधान संशोधनका मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्छ ।’ डा. शेखर कोइरालाले सुरुवाती चरणदेखि नै ओली सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । गठबन्धनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै कोइरालाले नैतिक प्रश्न पनि उठाउँदै आएका थिए ।
संसदका दुई मुख्य दल मिलेर गठबन्धन बनाउने सोचमै समस्या रहेको भन्दै कोइरालाले निरंकुशता हाबी हुने बताए । एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ०८७ मा पछि मात्रै संविधान संशोधन गर्ने धारणा राखेको सार्वजनिक भएपछि थप आक्रोश देखिन थालेको छ । कांग्रेस नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले प्रधानमन्त्री ओलीको सो धारणापछि सत्ता गठबन्धनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको टिप्पणी गरे ।
नेता रिजालले प्रधानमन्त्री ओलीले सातबुँदे सहमतिको मुख्य उद्देश्य नै अहिले आवश्यक छैन भनेपछि संसदीय व्यवस्थामा किन कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा रहनुपर्ने भन्ने प्रश्न पनि गरे । एमालेका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा कांग्रेसलाई जवाफ नदिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेसका एजेण्डा मात्रै पूरा गरिरहेको जिकिर गर्न थालेका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री एमालेको भए पनि निर्णयजति कांग्रेसको गर्नुपर्ने दबाबमा रहेको बताउन थालेका छन् ।
एमाले नेताहरूको भनाइमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पक्राउ, राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश, टीआरसी गठन, प्रहरीको सरुवा बढुवा, भारत र चीनसँगको सम्बन्ध, मन्त्रीहरू हेरफेरलगायतका विषयमा कांग्रेसको दबाबमा निर्णय लिनुपरेको एमालेवृत्तमा चर्चा भइरहेको छ । ओलीले लामिछानेलाई पक्राउ गर्न चाहेका थिएनन् । तर, कांग्रेसको दबाबमा पक्राउ गर्नुपरेको कुराहरु पनि सार्वजनिक हुन थालेको छ ।
ओलीको चाहना राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने रहे पनि कांग्रेस सभापति देउवाको असहमतिका कारण रोकिएको थियो । मुख्य दल आरोपप्रत्यारोपमा लागिरहँदा मधेश केन्द्रित दलहरू भने आन्तरिक रुपमा गठबन्धन बनाएर मोर्चाबन्दी गरी थ्रेसहोल्डविरुद्ध आन्दोलन गर्ने मुडमा देखिन्छन् । उनीहरूले सत्ता गठबन्धन गर्नुपर्ने औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
